अटकेचे कारण आता लेखी द्यावे लागणार! सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय! नवी दिल्ली.
प्रतिनिधी सतिश पाटील मुंबई दि. २४ सप्टेंबर २०२६ अटक प्रक्रियेत नागरिकांच्या घटनात्मक अधिकारांचे संरक्षण करणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. एखाद्या व्यक्तीला अटक करताना त्याच्या अटकेची कारणे लेखी स्वरूपात आणि संबंधित व्यक्तीला समजणाऱ्या भाषेत देणे बंधनकारक आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. हा अधिकार गुन्ह्याचे स्वरूप किंवा गंभीरता काहीही असली तरी लागू राहणार असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
संविधानाच्या कलम २२(१)चा आधार
भारतीय संविधानातील कलम २२(१) नागरिकाला अटकेची कारणे जाणून घेण्याचा मूलभूत अधिकार देते. सर्वोच्च न्यायालयाने या तरतुदीचा पुनरुच्चार करताना स्पष्ट केले की, अटक केलेल्या व्यक्तीला केवळ अटक करण्यात आल्याचे सांगणे पुरेसे नाही; अटक नेमकी कोणत्या आधारावर करण्यात आली आहे, याची माहिती प्रभावीपणे मिळणे आवश्यक आहे.
ही माहिती संबंधित व्यक्तीला समजणाऱ्या भाषेत असावी, जेणेकरून त्याला आपल्या अटकेचा आधार समजू शकेल आणि तो कायदेशीर उपाययोजना करू शकेल.
PMLA आणि UAPA प्रकरणांनाही नियम लागू
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, हा घटनात्मक अधिकार केवळ सामान्य गुन्ह्यांपुरता मर्यादित नाही. PMLA (मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायदा) आणि UAPA (बेकायदेशीर कृत्ये प्रतिबंधक कायदा) यांसारख्या विशेष कायद्यांखाली होणाऱ्या अटकांनाही ही सुरक्षा लागू आहे. गुन्हा गंभीर असल्याचे कारण देऊन अटकेची कारणे देण्याची घटनात्मक आवश्यकता टाळता येणार नाही.
कारणे न दिल्यास अटक बेकायदेशीर ठरू शकते
न्यायालयाच्या निर्णयानुसार अटकेची कारणे देण्याच्या घटनात्मक नियमाचे पालन झाले नाही, तर अटक आणि त्यानंतरची कोठडी बेकायदेशीर ठरू शकते. अशा परिस्थितीत संबंधित व्यक्तीला बेकायदेशीर व असंवैधानिक कोठडीतून मुक्त करण्याचा मार्ग उपलब्ध होतो.
न्यायालयाने यासंदर्भात हेही स्पष्ट केले आहे की, केवळ नंतर आरोपपत्र दाखल झाले म्हणून सुरुवातीच्या बेकायदेशीर अटकेची त्रुटी आपोआप दूर होत नाही.
पुन्हा अटक करायची असल्यास थेट कारवाई करता येणार नाही
या निर्णयातील आणखी एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे पुन्हा अटक करण्याची प्रक्रिया.
जर एखाद्या व्यक्तीची पहिली अटक कलम २२(१)चे पालन न केल्यामुळे बेकायदेशीर ठरली आणि त्या व्यक्तीची सुटका झाली, तर तपास यंत्रणेला त्याच व्यक्तीला स्वतःच्या निर्णयाने तातडीने पुन्हा अटक करता येणार नाही.
तपास यंत्रणेला प्रथम संबंधित न्यायिक दंडाधिकाऱ्यापुढे अर्ज करावा लागेल. त्या अर्जात पुन्हा अटक करण्याची आवश्यकता आणि कारणे नमूद करावी लागतील. त्याचबरोबर पहिल्या अटकेच्या वेळी अटकेची कारणे का देण्यात आली नाहीत, याचे स्पष्टीकरणही द्यावे लागेल.
वरिष्ठ अधिकाऱ्याचीही भूमिका महत्त्वाची
सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा अटकेच्या अर्जासंदर्भात आणखी एक सुरक्षा व्यवस्था सांगितली आहे. संबंधित तपास अधिकाऱ्याच्या तात्काळ वरिष्ठ अधिकाऱ्याची मान्यता/एंडोर्समेंट अर्जासोबत असणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आहे.
यानंतर न्यायिक दंडाधिकारी या अर्जाचा विचार करून, नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे पालन करत, पुन्हा अटक करण्यास परवानगी द्यायची की नाही याचा निर्णय घेतील.
अटकेचे कारण आणि अटकेची ‘ग्राऊंड्स’ यात फरक
न्यायालयाने एक महत्त्वाचा फरकही अधोरेखित केला आहे. अटक मेमोमध्ये नमूद केलेली सर्वसाधारण “reasons for arrest” आणि संबंधित व्यक्तीविरुद्ध असलेली विशिष्ट “grounds of arrest” ही एकच गोष्ट नाही.
अटकेची ‘ग्राऊंड्स’ म्हणजे तपास अधिकाऱ्याच्या हातातील अशी मूलभूत तथ्ये व माहिती, ज्यामुळे त्या विशिष्ट व्यक्तीला अटक करणे आवश्यक ठरले. त्यामुळे केवळ सर्वसाधारण कारणे नमूद करून घटनात्मक जबाबदारी पूर्ण झाल्याचे मानता येणार नाही.
तपास यंत्रणांसाठी महत्त्वाचा संदेश
या निर्णयामुळे अटक करणाऱ्या पोलिस किंवा इतर तपास यंत्रणांवर प्रक्रियात्मक जबाबदारी अधिक स्पष्ट झाली आहे. अटक करताना संबंधित व्यक्तीला त्याच्याविरुद्ध असलेल्या अटकेच्या आधाराची माहिती लेखी आणि समजणाऱ्या भाषेत देणे आवश्यक आहे.
अशा प्रकारे सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्तीचे स्वातंत्र्य आणि तपास यंत्रणेचे अधिकार यांच्यातील घटनात्मक संतुलन अधोरेखित केले आहे.
आता कोणावरही अन्याय होणार नाही. चुकीची अटक होणार नाही.
