प्रतिनिधी सतिश पाटील मुंबई दि. २६ सप्टेंबर२०२६ मुंबई महानगरपालिकेने (BMC) १४ फूट आणि त्यापेक्षा जास्त उंचीच्या झोपड्यांवर १ ऑक्टोबर ते ३१ डिसेंबर २०२६ दरम्यान विशेष पाडकाम मोहीम राबवण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे तीव्र राजकीय आणि सामाजिक नाराजी पसरली आहे. या कारवाईविरोधात सर्वपक्षीय नेते, लोकप्रतिनिधी आणि स्थानिक नागरिकांनी जोरदार विरोध सुरू केला आहे.
नाराजी आणि विरोधाची मुख्य कारणे: सर्वपक्षीय राजकीय विरोध: या मोहिमेला केवळ विरोधी पक्षच नव्हे, तर सत्ताधारी पक्षांनीही विरोध केला आहे. भाजप, काँग्रेस, शिवसेना आणि समाजवादी पक्ष या सर्वच पक्षांच्या नगरसेवकांनी आणि आमदारांनी एकत्र येत या मोहिमेला स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे. पुनर्वसनाचा अभाव: लोकप्रतिनिधींचा मुख्य आक्षेप असा आहे की, कोणतीही पर्यायी जागा किंवा पुनर्वसनाची ठोस व्यवस्था न करता अचानक एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर घरे तोडल्यास हजारो कुटुंबे बेघर होतील. “आधी पुनर्वसन करा, मगच कारवाई करा,” अशी मागणी केली जात आहे. नियमांचे उदात्तीकरण / उंची वाढवण्याची मागणी: अनेक लोकप्रतिनिधी आणि रहिवाशांनी १४ फुटांची मर्यादा वाढवून १८ फुटांपर्यंतच्या उंच झोपड्यांना नियमित करावे किंवा त्यांना कायदेशीर संरक्षण द्यावे, अशी मागणी केली आहे.
कायदेशीर नोटीस आणि जनक्षोभ: मुंबईतील सुमारे ३९,१११ झोपड्या या १४ फुटांपेक्षा जास्त उंचीच्या आढळल्या आहेत. या निर्णयामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांमध्ये घबराट आणि संताप असून, काही रहिवाशांनी या मोहिमेविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जाण्यासाठी प्रशासनाला कायदेशीर नोटीसही पाठवली आहे. तथापि, सुरक्षेच्या कारणास्तव आणि अनधिकृत बांधकामांना आळा घालण्यासाठी प्रशासनाने ही मोहीम हाती घेतली असली, तरी वाढत्या राजकीय दबावामुळे या नियमावर आणि कारवाईवर स्थगिती येणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
