प्रतिनिधी पिंपरी चिंचवड दि. ०२ ऑक्टोबर २०२६ पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या आकाशचिन्ह व परवाना विभागाने रावेत परिसरातील अनधिकृत व नियमबाह्य जाहिरात फलकांवर कारवाई करण्याचे आदेश उपायुक्त राजेश आगळे यांनी दिले होते. दिनांक २९ जुलै २०२६ रोजी मे. भवानी कन्स्ट्रक्शनचे दोन आणि मे. बिग इंडिया ग्रुपचा एक, असे एकूण तीन जाहिरात फलक अनधिकृत/थकीत तसेच मंजूर मोजमापापेक्षा मोठे असल्याने ते काढण्याचे आदेश देण्यात आले होते.
त्यानंतर ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजी निष्कासनाची कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले. मात्र, १५ सप्टेंबर २०२६ रोजी कोणतेही स्पष्ट लेखी कारण न देता केवळ बीट निरीक्षक किशोर गावडे यांच्या तोंडी सांगण्यावरून ही कारवाई थांबविण्यात आली, असा आरोप आम आदमी पार्टीचे युवक अध्यक्ष विकी रोहिदास पासोटे आणि सामाजिक कार्यकर्ते आदिनाथ जावीर यांनी केला आहे.
कारवाईचे आदेश असताना ती अचानक का थांबविण्यात आली? संबंधित होर्डिंगधारकांना विभागाकडून विशेष सवलत का देण्यात आली असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
विशेष म्हणजे, महानगरपालिकेने २२ सप्टेंबर २०२६ रोजी दिलेल्या आहे उत्तरानुसार मे. भवानी कन्स्ट्रक्शनने सुमारे ₹ १२.४२ लाख आर्धीच रक्कम थकीत रक्कम भरल्यानंतर त्यांचे प्रकरण निकाली काढण्यात आले, तर मे. बिग इंडिया ग्रुपने थकीत रक्कम न भरल्याने त्यांच्यावर अद्याप ठोस कारवाई झालेली नसल्याचे समोर आले आहे.
अनधिकृत होर्डिंगमुळे रस्त्यावरील वाहतूक, नागरिकांची सुरक्षितता, अपघातांचा धोका तसेच झाडांची कत्तल यामुळे अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत
यावेळी आम आदमी पार्टीचे युवक अध्यक्ष विकी पासोटे, ॲड. सुप्रिया गायकवाड, अजय सिंह, निकेत शिंदे, शिवकुमार बनसोडे, अंकुश डोंगरे, लक्ष्मण माने, सोनू हिंगे, गौतम तायडे, सूरज झिटे, आशिष डोंगरे तसेच सामाजिक कार्यकर्ते आदिनाथ जावीर उपस्थित होते.
