चिंबळी येथील मंत्रा मॅजिक (१) सोसायटी मधील रहिवाशांचा पिण्याच्या पाण्याकरीता टाहो..
प्रतिनिधी चिंबळी, पुणे दि. ०३ जानेवारी २०२४ मौजे चिंबळी, ता. खेड, जि. पुणे येथील मंत्रा मॅजिक (१) गृहप्रकल्पातील (सद्यस्थिती ४०२ कुटुंब) पाणी पुरवठा बंद केल्या प्रकरणी तसेच सामाईक सोयी-सुविधांच्या दीर्घकाळ प्रलंबित समस्यांसंदर्भात बिल्डर (में, मंत्रा प्रॉपर्टीज, पुणे) विरोधात आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे. असे सोसायटीच्या व्यवस्थापन समितीच्या वतिने सांगण्यात आले आहे.
येथील विंग ए, बी, सी व एच, या चार ही इमारतींना गेली पाच वर्षापासून पाणी पूरवठा बंद आहे. त्या मूळे या सोसायटीच्या व्यवस्थापन समिती विंग ए, बी, सी व एच, संस्थेतील सर्व सभासदांच्या वतीने बंडगार्डन पोलिसांना व खेड तालूक्याचे आमदारांना निवेदन दिले आहे की सदर गृहप्रकल्पातील सर्व सदनिकाधारकांना (सद्यस्थिती ४०२ कुटुंब) वास्तव्यास येऊन साधारणतः ५ वर्षे होऊन गेली तरीही बिल्डर (में. मंत्रा प्रॉपर्टीज, पुणे) यांच्याकडून आजतागायत कायमस्वरूपी पिण्याच्या व वापराच्या पाण्यासंदर्भात कुठलीही सोय करण्यात आलेली नाही. तसेच बहुतांश सामाईक सोयी-सुविधांची (Common Amenities) कामे अपूर्ण आहेत किंवा कार्यरत नाही.
तसेच सकारात्मक चर्चेसाठी वेळोवेळी बैठकीची मागणी करून देखील बिल्डर वेळ देत नाहीत व अपूर्ण कामांची पूर्तता करण्यास टाळाटाळ होत आहे. सर्व अपूर्ण कामांचा येथिल रहिवाशांच्या व्यवस्थापन समितीने गेल्या चार वर्षांपासून सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला आहे, परंतु बिल्डरकडून कुठल्याही बाबतीत समाधानकारक उत्तर किंवा अपेक्षित कार्यवाही होत नाही. या संदर्भात पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण, यांना तक्रार करण्यात आली होती. त्या सुनावणी अहवालाच्या अनुषंगाने स्थगिती नोटीस क्र.पु.म.प्रा.वि.प्रा.पु. Stop Work Notice जा. क्र.: पीएमआरडीए / मौ. चिंबळी / ता. खेड / प्र. क्र. १५१ दि. २८. ०४. २०२१ नुसार पिण्याच्या व घरगूती वापराच्या पाण्याची कायमस्वरूपी व्यवस्थेबाबत देण्यात आलेल्या आदेशांच्या बाबतीत बिल्डरकडून आजतागायत कोणतीही उपाययोजना करण्यात आलेली नाही.
पाणी या जीवनावश्यक गोष्टीसाठी सर्व सदनिकाधारक व्यवस्थापन समिती मार्फत वारंवार पाठपुरावा करुनही, यांच्या मागणीला दाद मिळत नाही. बिल्डर प्रशासनाच्या नियमांना केराची टोपली दाखवीत आहेत व त्याबाबत पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण, फक्त बघ्याची भूमिका घेत आहे. बिल्डरच्या अश्या या मनमानी कारभारामुळे सोसायटीतील सर्व रहिवाश्यांना आपल्या हक्काच्या सुविधांपासून वंचित रहावे लागत असून प्रचंड मनःस्ताप सहन करावा लागत आहे. याउलट बिल्डरने पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण, सक्षम प्राधिकरण, ग्रामपंचायत व सदर गृहप्रकल्पातील चार ही संस्था यांच्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात पाण्यासंदर्भात याचिका दाखल केली आहे.
