प्रतिनिधी पिंपरी चिंचवड दि.३/१०/२०२३ प्रधानमंत्री मा.श्री नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यालयाला मारुती भापकर यांनी मेल द्वारे पत्र पाठवले आहे या पत्रात ते म्हणतात की सन २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत दिलेली आश्वासने व त्या माध्यमातून दाखवलेल्या आमच्या स्वप्नांचा झालेल्या चुराडा, आपल्या या हुकुमशाही कारभाराचा जाहीर निषेध. भाजपाच्या सन २०१४ च्या गोवा येथील राष्ट्रीय अधिवेशनात आपणास पंतप्रधान पदाचे उमेदवार जाहीर केल्यानंतर आपण संपूर्ण देशात ४५० पेक्षा अधिक जनसभा घेतल्या. या सभांमध्ये अनेक आश्वासने दिलीत.
शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला उत्पादित खर्च अधिक ५० टक्के नफा हमीभाव देऊ. सन २०२२ शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनवणार, विदेशातील व देशातील काळे धन भारतात आणून प्रत्येक भारतीयाच्या बँक खात्यात १५ लाख देणार, महागाईला प्रतिबंध करणार, महिला अत्याचार थांबवणार, युवक युवतींना वर्षाला दोन कोटी रोजगार उपलब्ध करून देणार. असे अनेक आश्वासने आपण सन २०१४ यावर्षी आपण १४० कोटी भारतीय जनतेला दिली होती. मात्र आपण सत्तेत आल्यानंतर तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनोहर सिंग यांच्या काळातील शेतकऱ्यांना काही अंशी न्याय देणारा भूसंपादन कायदा बदलण्याचा पहिल्यांदा सतेत आल्यावर आपण प्रयत्न केला. आपल्या काळात कुठल्याही शेतकरी संघटनेने अथवा शेतकऱ्यांनी मागणी केलेली नसताना तीन काळे कृषी कायदे देशावर लादण्याचा प्रयत्न केला. या विरोधात शेतकऱ्यांनी दिल्लीत ऊन, वारा, पावसात वर्षभर आंदोलन केले. ७५० शेतकऱ्यांचे बळी देखील गेले. नंतर आपण माफी मागून ही कृषी कायदे मागे घेतले, कांद्यावर ४० टक्के निर्यात शुल्क आकारुन कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना उध्वस्त करण्यात आले आहे. देशातील भ्रष्टाचाराला आपण प्रतिबंध करू शकला नाहीत. उलट आपल्या काळात अनेक पटींनी भ्रष्टाचार वाढलेला दिसतो. सीबीआय, ईडी, निवडणूक आयोग, प्राप्तिकर खाते आदिचा केंद्रीय यंत्रणेचा वापर करून विरोधकांना नामोहरम करून तुमच्या पक्षात घेतले. काही राज्यात आपली सत्ता आलेली नसताना साम-दाम-दंड-भेद यांनी तिचा वापर करून विरोधी पक्षांची सरकारे पाडली व आपल्या पक्षाची सत्ता आणली. आपल्या काळात पेट्रोल, डिझेल, गॅस प्रचंड दरवाढ केली. त्यामुळे सर्वसामान्य माणसाचे किचन बजेट ढासळले आहे. आपल्या काळात महिला अत्याचारात प्रचंड वाढ झाली असून मणिपूर येथे संपूर्ण देशवासीयांना शरमेनं मान खाली घालावा लागत आहे. आपल्या काळात धार्मिक आणि जातीय विद्वेष प्रचंड वाढलाय. वर्षाला दोन कोटी रोजगार राहिले बाजूला मात्र नोटबंदी व जीएसटी मुळे अनेक युवक युवतींचे रोजगार जाऊन ते बेरोजगार झाले आहेत. आपण २९ कामगार कायदे बदलून चार संहितेमध्ये त्याचे रूपांतर करून कामगारांना वेठबिगार व गुलाम करण्याचे धोरण आपण मंजूर केले आहे. आपण नुकतेच महिला आरक्षण संसदेत मंजूर केले आहे. मात्र त्यामध्ये एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षणाची तरतूद करून त्याची अंमलबजावणी आगामी लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत करण्याचे टाळत आहात. देशातील सर्व जाती-धर्माच्या लोकांची सामाजिक आणि आर्थिक स्थितीबाबत जात निहाय जनगणना व्हावी अशी मागणी असताना आपण ती गेल्या नऊ वर्षापासून टाळत आहात. आपल्या सत्ता काळात भारतीय संविधान व संविधानाच्या तरतुदी गुंडाळून ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपरिषदा, नगरपालिका महानगरपालिकांच्या निवडणुका टाळत आहात. प्रशासकीय राजवटीच्या माध्यमातून कारभार चालवत आहात. आपण सर्व सरकारी उद्योग, जमिनी विकण्याचा सपाटा लावला आहे. आपण व आपल्या भाजपाची सत्ता असणारे राज्यातील सरकारे जवानांची भरती करताना “अग्नीवीर” सारखी योजना आपण राबवत आहात, महाराष्ट्र शासन पोलीस भरती कंत्राटी पद्धतीने करत आहे. आता तर सर्व शासकीय व निमशासकीय सरकारी भरती कंत्राटी पद्धतीने करायचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतलेला आहे. २२००० हजार शाळा खाजगी उद्योगपतींना दत्तक देऊन गोरगरीब विद्यार्थ्यांचे भविष्य उध्वस्त होत आहे. एका बाजूला मराठा, ओबीसी, धनगर, लिंगायत, मुस्लिम हे समाज आरक्षणासाठी तीव्र आंदोलन करत आहेत तर दुसऱ्या बाजूला आपण कंत्राटी पद्धत अवलंबून सर्वच समाज घटकांचे आरक्षण संपुष्टात आणत आहात. या सर्व धोरणांचा व निर्णयाचा आम्ही तीव्र शब्दात जाहीर निषेध व्यक्त करीत आहोत. असे मेल द्वारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिलेल्या पत्रात मारुती भापकर यांनी सांगीतले आहे.
