प्रतिनिधी पिंपरी चिंचवड दि. १२ ऑक्टोंबर २०२३ मा. तहसीलदार साहेब पिंपरी चिंचवड आकुर्डी यांचे माध्यमातून मा. मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांना खालील विषया संदर्भाचा पत्रव्यवहार केला तसेच एक दिवशीय आंदोलन ही करण्यात आले. राज्यातील ६२ हजार शासकीय शाळा खाजगी कंपन्याकडे हस्तांतरित करणे तसेच कंत्राटी पद्धतीने शिक्षक भरती रद्द करावी या विषयाला अनुसरून भिमशाही युवा संघटनेच्या वतीने निवेदन देण्यात आले आहे. काही दिवसांपूर्वी राज्य शासनाने एक जीआर काढून शासकीय शाळांमध्ये कंत्राट दाराच्या माध्यमातून शिक्षक भरती केली जाणार असल्याचे स्पष्ट केले त्याचबरोबर राज्यातील ६२ हजार शासकीय शाळा कार्पोरेट कंपन्यांना चालविण्यासाठी दत्तक दिल्या जाणार असल्याचे धोरण जाहीर केले होते.
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ४५ अंतर्गत १४ वर्षांखालील मुला मुलींना मोफत व सक्तीच्या शिक्षणासाठी व शिक्षणाच्या सुविधा पुरविणे हे राज्य शासन व केंद्र शासन यांच्या वर बंधनं कारक असतांना शिक्षण कायदा २००९ नुसार शिक्षण मिळणे हा १४ वर्षांखालील मुला मुलींचा मुलभूत हक्क व अधिकार आहे व शासनावर ही घटनादत जबाबदारी असतांना सरकार मात्र आपल्या नाकर्तेपणामुळे या जबाबदारी पासून पळकाढत आपली जबाबदारी नाकारुन कार्पेट कंपन्यांवर ढकलत असल्याचे स्पष्ट दिसुन येते आहे या सरकारच्या धोरणामुळे सर्वसामान्य घरातील विद्यार्थी शिक्षणापासून दूर राहतील या मुळे सरकारने हा निर्णय तातडीने मागे घेण्यात यावा.
अन्यथा पुढील आंदोलन हे मंत्रालया समोर भिमशाही युवा संघटनेच्या वतीने छेडले जाईल असे भिमशाही युवा संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष शिवशंकर उबाळे बोलले.
यावेळी भिमशाही युवा संघटनेचे पिंपरी चिंचवड शहर अध्यक्ष प्रवीण धाईजे भिमशाही युवा संघटना कार्याध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य नितीन कसबे, बालाजी सोनकांबळे, शहर उपाध्यक्ष सुरज शिखरे, शहर कार्याध्यक्ष सुर्यकांत जावळे, भारत वाघमारे मुख्य संघटक, शंकर खटके, युवा भिम सेनेचे जिल्हाध्यक्ष शरद गायकवाड, शहर अध्यक्ष अनिल सुर्यवंशी, राष्ट्रवादी रिपब्लिकन पार्टीचे शहराध्यक्ष लक्ष्मण पांचाळ, यांनी या आंदोलनास जाहीर पाठिंबा दिला. जनार्धन कदम व इतर ही खूप कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
