मालेगाव तालुक्यातील बेळगाव पाडे ग्रामपंचायतला नाही राहिला कायद्याचा धाक ? माहितीचा अधिकार टाकूनही उत्तर देण्यास नकार..
प्रतिनिधी नाशिक दि. २३ फेब्रूवारी २०२४ नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव तालुक्यातील बेळगाव पाडे येथिल ग्रामपंचायत ग्रामसेवक दंबग व कायद्याला जुमानत नसुन हुकुम शाही पध्दतीने कार्यरत असल्याने येथिल माहिती अधिकार कार्यकर्ते व बहुजन एकता आंदोलनाचे महा. राज्य सचिव श्री. योगेश पंडित आहिरे यांनी २९ डिसेंबर २०२३ रोजी ग्रामपंचायत बेळगाव पाडे येथे माहितीचा अधिकार टाकला होता, सदर माहीती अर्जाला उत्तर हे २७ जाने २४ पर्यंत येणे अपेक्षित होते, पण जनमाहिती अधिकारी (ग्रामसेवक) यांनी अद्याप उत्तर दिलेले नाही, सदर उत्तर टाळण्यासाठी वेळोवेळी उडवाउडवी करत कारणे सांगण्यात येत आहेत, मला काम भरपूर आहेत मी आत्ता उत्तर देऊ शकत नाही, अश्या पद्धतीचे उडवाउडवीचे उत्तर देण्यात येत आहेत,
योगेश आहिरे यांनी माहितीच्या अधिकारा बरोबर अतिक्रमण संदर्भात ग्रामपंचायत अधिकारी (ग्रामसेवक) यांना वारंवार सांगून सुद्धा अतिक्रमण धारकांवर कुठलीही कार्यवाही होत नाही. सदर अतिक्रमण बाबत अर्ज ही करण्यात आला आहे पण अतिक्रमण काढण्याचे
मला अधिकारच नाहीत. असे शासकीय अधिकाराकडून सांगण्यात येत आहे,
योगेश आहिरे यांनी निवेदनाद्वारे माहिती देत निवेदनात असे सांगितलं आहे कि या ग्रामपंचायत मध्ये मागील चार ते पाच वर्षांपासून मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार, शासकीय निधीचा गैर वापर झाला असून ग्रामसेवक यांच्या संमतीने अतिक्रमणे होत आहेत.
तरी योगेश आहिरे यांच्याकडून असे निवेदनात नमुद केले आहे कि विभागीय आयुक्त नाशिक राधाकृष्ण गमे साो यांना लवकर या संदर्भात निवेदन देण्यात येणार असून सदर अर्जाची ग्रामपंचायत बेळगाव पाडे व ग्रामसेवक यांनी दखल न घेतल्यास विभागीय आयुक्त नाशिक यांच्या कार्यालयावर व ग्रामपंचायत कार्यालय तसेच ग्रामसेवक यांच्या विरोधात तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन केले जाईल, अशी घोषणा केल्याने येथिल माजी उपसरपंच श्री. गोटीराम सोनवणे यांनी आहिरे यांना फोन वरून शिवीगाळ व धमकी दिली असल्याचे आहिरे यांनी सांगीतले आहे. या व अशा असंख्य विषयां करिता बहुजन एकता आंदोलन महाराष्ट्र राज्य यांच्या वतीने आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. सदर कारवाई जबाबदार पदाअधिकारी यांच्यावर लवकरात
लवकर करण्यात यावी व बेळगाव ग्रामपंचायत यांनी मागील पाच वर्षात केलेल्या कामाची चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी योगेश आहिरे व सर्व पदाधिकारी यांच्याकडून निवेदनात करण्यात आली आहे.
