लोकशाहीचा गळा आपल्या उघड्या डोळ्यासमोर दाबला जात आहे…जितेंद्र आव्हाड

प्रतिनिधी मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा एक निर्णय हा केंद्र सरकारला अडचणीचा वाटू लागला आहे. म्हणून त्या निर्णयामध्ये बदल करण्यासाठी राज्यसभेमध्ये एक बिल आणण्यात आले आहे. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होते की, इलेक्शन कमिशन नेमताना जी निवड प्रक्रिया असेल, त्या “प्रक्रियेमध्ये मा. मुख्य न्यायाधीश (सर्वोच्च न्यायालय), मा. प्रधानमंत्री व विरोधी पक्षाचा नेता या तिघांची समिती असेल” आणि या तिघांची समिती मिळून इलेक्शन कमिशन नेमतील व सदस्यांची निवड करतील.
पण, त्यांनी मा. मुख्य न्यायाधीश (सर्वोच्च न्यायालय) यांना या निवड प्रक्रियेतून बाहेर काढले आहे आणि त्यांच्या जागेवर एक केंद्रीय मंत्री आणण्यात आले आहेत. म्हणजे आता मा. प्रधानमंत्री, त्यांचाच केंद्रीय मंत्री हे दोघेजण मिळून इलेक्शन कमिशन वर कोणाची नेमणूक करावी याबाबतचा निर्णय घेणार आहेत. आता या पूढे इलेक्शन कमिशन हे केंद्र सरकारच्या हातातील बाहुलं असेल.
मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले निर्णय हे पुन्हा सार्वभौम सभागृहात नेऊन आपल्या लोकसभा आणि राज्यसभेच्या संख्याबळावर ते बदलविण्याचे काम केंद्र सरकार करीत आहे. यालाच इंग्रजीमध्ये Authoritarian Rule म्हणतात.

लोकशाहीचा आपल्या उघड्या डोळ्यासमोर गळा दाबला जात आहे. चला बघत राहू आपण करु तरी काय शकतो ?
असे जितेंद्र आव्हाड यांनी ट्विट करून सांगीतले.