बीड जिल्हा परिषद व रूग्णालय नर्सेस भरती सेवा प्रवेश अधिनियम २०१५ प्रमाणे करावी-एस्. टी. गायकवाड

प्रतिनिधी- सविस्तर वृत बीड जिल्हा परिषद आरोग्य विभाग व जिल्हारुग्णालय बीड अंतर्गत राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी पदभरती काढण्यात आली
आहे. त्यामध्ये सरळसेवा भरतीचे सर्व नियम लागु करण्यात आले आहेत. मात्र नर्सेसच्या सरळ सेवा भरतीचे सेवा प्रवेश नियम सार्वजनिक आरोग्य मंत्रालय, मुंबई यांचे कडून 15 एप्रिल 2015 रोजी पारीत करण्यात आलेले आहेत. त्यामध्ये शासकीय परिचर्या प्रशिक्षण केंद्रा मधुन 50% व खाजगी परिचर्या प्रशिक्षण केंद्रातील प्रशिक्षीत नर्सेस मधुन 50% घेण्यात यावेत अशी अधिसुचना पारीत करण्यात आली आहे. त्या अधिसुचनेमधील कलम 3 (1) च्या तरतुदीनुसार (ई) मान्यता प्राप्त संस्था याचा अर्थ भारतीय परिचर्या परिषद, महाराष्ट्र परिचर्या परिषद आणि महाराष्ट्र
आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ यांनी मान्यता दिलेल्या संस्था असा आहे.

त्याप्रमाणे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालय व खाजगी परिचर्या प्रशिक्षण
केंद्र यांना उपरोक्त तीनही संस्थाची मान्यता असते. जर खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालये मान्यता प्राप्त संस्थामध्ये येतात तर, त्यांचेकडे अनुभव घेतलेल्या परिचारिकांचे अनुभव प्रमाणपत्र गृहीत धरले जात नाही, जर संपुर्ण भरती प्रक्रीया सरळसेवा भरती प्रमाणेच केली जात असेल तर, नर्सेस भरती सेवा प्रवेश अधिनियम 15 एप्रिल 2015 प्रमाणेच करावीत अन्यथा कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघातर्फे न्यायालयात भरती प्रकरण दाखल केले जाईल असे निवेदन जिल्हा निवड समिती अध्यक्ष, जिल्हा निवड समिती अध्यक्ष, जिल्हाधिकारी मा. दिपा मुधोळ, मुंडे यांना समक्ष भेटुन दिले आहे तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मा. अजीत पवार साहेब, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. अमोल गिते, जिल्हा शल्य चिकित्सक, डॉ. सुरेश साबळे यांची समक्ष भेट घेऊन कास्ट्राईबचे राज्य महासचिव एस.टी. गायकवाड, जिल्हाध्यक्ष, प्रकाश गाकयवाड, किशोर बीरलिंगे, जिल्हा परिषदचे मनोज वाघमारे, सुमेध जोगदंड, दीनकर जोगदंड, बाळासाहेब सोनवणे, भारत टाकणखार, राहुल टाकणखार जेष्ठ नेते दगडू गालभाडे अतुल कांबळे, पुडाजी सगर, सुशिल जाधवर, इत्यादी पदाधिकारी यांनी निवेदन दाखल केले आहे. विशेष म्हणजे नर्सेस भरती सेवा भरती अधिनियम 15 एप्रिल 2015 ची अधिसुचना कास्ट्राईबचे राज्यअध्यक्ष अरुण गाडे व महासचिव एस. टी. गायकवाड यांनी शासन स्तरावर कायम संघर्ष करुन अधिसुचना पारीत केली आहे. कृपया अधिसुचनेप्रमाणे कार्यवाही करावी अन्यथा न्यायालयात दाद मागितली जाईल याची नोंद घ्यावी.
असा इशारा कास्ट्राईब महासंघाने दिला.