प्रतिनीधी सतिश पाटील मुंबई दि. ०६ ऑक्टोबर २०२५ विद्यार्थिनीच्या याचिकेची दखल, दोन सदस्यांची समिती स्थापण्याचे निर्देश
एका १९ वर्षीय विद्यार्थिनीने माहिती अधिकाराचा वापर करून २०१८ मध्ये मंजूर झालेल्या मुलुंड रोड प्रकल्पातील अनियमितता उघड केली होती. मात्र, प्रशासनाने कोणतीही दखल न घेतल्याने तिने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
मंगळवारी तिच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने, तरुण अशा प्रकरणांमध्ये रस घेत आहेत. आपण त्यांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे, असे निरीक्षण नोंदवत मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाला आरोपांची तपासणी करण्यासाठी अतिरिक्त आयुक्त आणि नागरी मुख्य अभियंता यांची दोन सदस्यांची समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
पावसामुळे रस्ते खोदकामाची परवानगी लांबणार!
आयमान शेख ही घाटकोपर येथे बॅचलर ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीज (बीएमएस) चे शिक्षण घेत असून शिक्षणाचा भाग म्हणून या प्रकल्पाबाबत २०२१ मध्ये माहिती अधिकार (आरटीआय) अर्ज दाखल केले होते. यात मुलुंड रोड प्रकल्पात वाढलेली बिले, बनावट ट्रक आणि सुमारे ९० लाख रुपयांचा गैरवापर झाल्याचा तिने अभ्यास केला होता. यात २०१७ मध्ये व्हॅट रद्द करून वस्तू आणि सेवा कर बदलले असले तरी मूल्यवर्धित कर आकारण्यात आला होता. २०२५ नोव्हेंबर मध्ये प्रभाग आरक्षण ! प्रकल्पात वापरल्या जाणार्या पाच ट्रकची नोंदणी मोटारसायकल म्हणून झाली होती, तर इतर तीन वाहनांच्या क्रमांकांवर नोंदणीची माहिती अजिबात नव्हती. तिच्या मते, सार्वजनिक निधीचा गैरवापर करत सहाय्यक अभियंत्याने वाढवलेली बिले मंजूर केली आहेत. याबाबत पोलीस तक्रार केली. महापालिका प्रशासनाशी पत्रव्यवहार केला. मात्र याची कोणीही दखल घेतली नाही. त्यामुळे तिने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मंगळवारी तिच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि संदेश पाटील यांच्या खंडपीठापुढेे सुनावणी झाली. यात खंडपीठाने महापालिका प्रशासनाला चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
