प्रतीनीधी सतिश वि.पाटील मुंबई दि. २६ जूलै २०२५ मुंबईतील मोठ्या झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्विकासासाठी आता झोपडीधारकांच्या संमतीची अट शिथिल करण्यात आली आहे. याचा अर्थ असा की, १० एकर किंवा त्यापेक्षा मोठ्या झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्विकासासाठी विकासकांना झोपडीधारकांच्या संमतीची आवश्यकता नाही.
विस्तृत माहिती:
झोपडपट्टी पुनर्विकास धोरण:
महाराष्ट्र शासनाच्या नवीन गृहनिर्माण धोरणानुसार, १० एकर किंवा त्यापेक्षा मोठ्या झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्विकासासाठी विकासकांना झोपडीधारकांची संमती घेणे बंधनकारक नाही.
विकासकांना प्रोत्साहन:
या निर्णयामुळे विकासकांना झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पांना गती देण्यास मदत होईल. तसेच, रखडलेल्या प्रकल्पांनाही यामुळे चालना मिळेल.
झोपडीधारकांचे हित:
जरी संमतीची अट शिथिल केली असली तरी, झोपडीधारकांचे हित जपले जाईल याची दक्षता घेतली जाईल, असे शासनाचे म्हणणे आहे.
पर्यायी व्यवस्था:
झोपडीधारकांसाठी पर्यायी निवाऱ्याची व्यवस्था केली जाईल आणि पुनर्वसन प्रक्रिया व्यवस्थित पार पाडली जाईल, असेही आश्वासन शासनाने दिले आहे.
विरोध:
काही सामाजिक संस्था आणि राजकीय पक्षांनी या निर्णयाला विरोध दर्शवला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, यामुळे झोपडीधारकांवर अन्याय होईल आणि त्यांचे पुनर्वसन योग्य पद्धतीने होणार नाही.
उदाहरण:
धारावी झोपडपट्टीच्या पुनर्विकासासाठीही असाच निर्णय घेण्यात आला आहे. धारावीतील ५०% पेक्षा जास्त झोपडीधारकांनी पुनर्विकासासाठी संमती दर्शवली आहे, परंतु विकासकाची नियुक्ती शासनाने केल्यामुळे आता संमतीची गरज नाही, असे शासनाचे म्हणणे आहे.
