प्रतिनिधी मुंबई दि. १६ ऑक्टोबर २०२५ महाराष्ट्रातील लोकशाही प्रक्रियेवर पुन्हा एकदा शंका उपस्थित होत आहे. मागच्या सार्वत्रिक निवडणुकीपासूनच राज्य निवडणूक आयोगाच्या पारदर्शकतेबाबत जनतेच्या तसेच राजकीय पक्षांच्या मनात संशयाचं सावट आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तरी पारदर्शक पद्धतीने व्हाव्यात, अशी जोरदार मागणी आता राजकीय नेत्यांकडून होत आहे.
गत दोन दिवसांपासून विविध पक्षांच्या नेत्यांचं शिष्टमंडळ राज्य निवडणूक आयोगाला भेटत असून आयोगाच्या कारभारातील त्रुटी दूर करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. यानंतर माध्यमांसमोर बोलताना त्यांनी एकापाठोपाठ एक गंभीर मुद्दे मांडले.
मुख्य आरोप:
मतदार याद्यांमध्ये गंभीर विसंगती २०२४ च्या निवडणुकीतील मतदार याद्यांमध्ये कोण कोणाचा मूलगा व कोण कोणाचे वडिल हेच कळत नाही यातून फक्त एकच कळते की सगळा सावळा गोंधळ आहे.
अनेक मतदारांच्या नावांजवळ फोटोच नाही.
खोटी नावं माध्यमांत आल्यावर ती ताबडतोब गायब होतात, मात्र आयोगाकडे त्याची कसलीच माहिती नाही हे आयोगच सांगते.
राज्य आयोग आणि केंद्रीय निवडणूक आयोग यांच्यात जबाबदारी ढकलण्याचा खेळ “या बोटावरील थूंकी त्या बोटावर” करत सुरूच आहे.
जर २०२२ च्या यादीत फोटो होते, तर यंदा फोटो का गायब केले? यात काय गौडबंगाल करून ठेवलय?
यावर नेत्यांचे सवाल..
“मतदार यादीत घोळ असताना निवडणुका का घेतल्या जातात? आम्ही आयोगाला स्पष्ट सांगितलं आहे — आधी सुधारणा करा, मगच निवडणुका घ्या!”
“मतदान केंद्रावरचे CCTV फुटेज आयोग पाहू शकतो, मग राजकीय पक्षांना का नाही? पारदर्शकतेपासून आयोग दूर का पळतोय?”
गंभीर आरोप-
नेत्यांचा दावा आहे की मतदार याद्यांमध्ये फेरफार कोण करतंय याचा तपास होणे अत्यावश्यक आहे. जर आयोगाकडे माहिती नाही, तर
