प्रतिनीधी सतिश पाटील मुंबई दि.११ ऑक्टोबर २०२५ पोलीस अधिकाऱ्यांविरुद्ध व्हिडिओ काढणे हा गुन्हा नाही, मात्र यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने थेट निर्णय दिलेला नाही. तथापि, उच्च न्यायालयांच्या निर्णयानुसार पोलीस ठाण्यात किंवा सार्वजनिक ठिकाणी व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करणे हा गुन्हा नाही. नागपूर खंडपीठाने एका निर्णयात म्हटले आहे की, पोलीस ठाणे हे “गोपनीयतेच्या कायद्यांतर्गत” प्रतिबंधित क्षेत्र नाही. यासोबतच, सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात व्हिडिओ रेकॉर्ड करणाऱ्या व्यक्तींविरुद्ध दाखल केलेला गुन्हा रद्द केला, असेही वृत्त आहे.
उच्च न्यायालयाचा निर्णय: नागपूर खंडपीठाने स्पष्ट केले की पोलीस ठाण्यांमध्ये व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करणे हा गुन्हा नाही कारण पोलीस ठाणे हे गोपनीयतेच्या कायद्यांतर्गत प्रतिबंधित क्षेत्र नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय: एका प्रकरणात, पोलीस अधिकाऱ्याने दंडाची मागणी केली आणि व्हिडिओ रेकॉर्ड करणाऱ्या एका व्यक्तीविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने हा गुन्हा रद्द केला.
नागरिकांचा अधिकार: हे सर्व निर्णय दर्शवतात की नागरिक पोलीस अधिकाऱ्यांचे व्हिडिओ रेकॉर्ड करू शकतात.
