दिलासा नाहीच तर सरकारी आरोग्य योजना घेताहेत रुग्णांचा बळी – उमेश चव्हाण
प्रतिनिधी पुणे दि. १६ मार्च २०२४ आयुष्यमान भारत योजना आणि महात्मा फुले जन आरोग्य योजना फक्त कागदावर असल्याचे दिसते. आयुष्यमान भारत योजनेचे तर कार्ड फेकून द्या असे हॉस्पिटल मधून सांगितले जाते. आयुष्यमान भारत योजना बोगस आहे, अशा पद्धतीच्या बातम्या दररोज वृत्तपत्रातून येत असताना सुद्धा आयुष्यमान भारत योजनेच्या जाहिरातीसाठी कोट्यावधी रुपयांचा खर्च सरकार का करत आहे? असा सवाल रुग्ण हक्क परिषदेचे अध्यक्ष उमेश चव्हाण यांनी केला. महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेची दीड लाखावरून पाच लाखापर्यंत तरतूद केली असल्याची फसवी घोषणा राज्य सरकारने केली आहे. अद्याप कुठल्याही हॉस्पिटलमध्ये पाच लाखापर्यंतचे मोफत उपचार मिळतच नाहीत, यामुळे अनेक नागरिक रुग्णांना स्वतःला कर्ज काढून हॉस्पिटलचे लाखो रुपयांचे बिल भरावे लागत आहे. कर्ज काढण्यापेक्षा जीव गेलेला बरा, असे म्हणत आतून रुग्णांचे मनोबल खचत आहे. या सरकारी योजनाच रुग्णांना नवसंजीवनी देण्याऐवजी त्यांचे बळी घेत आहेत असा आरोप रुग्ण हक्क परिषदेचे अध्यक्ष उमेश चव्हाण यांनी केला.
आरोग्य क्षेत्रातील प्रश्न व मोफत उपचार मिळविण्यासंदर्भातील आरोग्य क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांची महत्वपूर्ण संवाद बैठकीचे पुण्यात आयोजन करण्यात आले होते, यावेळी रुग्णहक्क परिषदेचे अध्यक्ष उमेश चव्हाण बोलत होते. या बैठकीमध्ये पृथ्वी मेडिकल फाउंडेशनचे अध्यक्ष, मा. सहा. पोलीस आयुक्त मिलिंद गायकवाड, रुग्ण हक्क परिषदेच्या पुणे शहराध्यक्ष अपर्णा मारणे साठ्ये, परिषदेचे केंद्रीय सल्लागार अनिल हातागळे, लोक जनशक्ती पार्टीचे संजय अल्हाट, सामाजिक कार्यकर्ते राजाभाऊ कदम, श्याम पुणेकर, अमोल शुक्ला, वंचित बहुजन आघाडीचे नागेश भोसले, सुभाष गायकवाड, आशिष गांधी, महिंद्र अग्रवाल, शारदा लडकत, रेश्मा जांभळे, प्रभा अवलेलू आदींसह अनेक कार्यकर्ते उपस्थित होते.
यावेळी मिलिंद गायकवाड म्हणाले की, पेट्रोल- डिझेल- गॅस सिलेंडरच्या महागाईवर सर्वच जण बोलतात मात्र औषधांच्या प्रचंड महागाईवर आपण केव्हा बोलणार? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. सध्याच्या परिस्थितीत विविध आजारांनी माणसांना ग्रासलेले आहे. अनेक रुग्णांना हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट असताना पाच लाख रुपयांपर्यंत बिल येत आहे. कोणत्या हॉस्पिटलने किती बिल आकारावे? याच्याबद्दल नियमावली असली तरी सुद्धा हॉस्पिटल चालक मनमानी पद्धतीनेच बिलांची आकारणी करतात. सर्वसामान्य नागरिकांना पाच लाख रुपये, दहा लाख रुपये अशी येणारी बिले परवडणारी नसतात. तरीसुद्धा लोक कर्जबाजारी होऊन उपचारांचा खर्च भागवतात. यावर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी देखील त्यांनी केली.
करोड रुपयांची आर्थिक तरतूद केलेल्या शासकीय योजना जर बोगस ठरत असतील तर आरोग्य क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांची एकजूट होणे महत्त्वाची आहे. रुग्णांना उपचार आणि औषधे मोफतच मिळाली पाहिजेत हा भारतीय घटनेने दिलेला मूलभूत हक्क अधिकार आहे. त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी आपण एकत्रित येऊन लढा उभारूया अशा पद्धतीचे ठराव या बैठकीत करण्यात आले.
बोगस ठरलेल्या आयुष्यमान भारतीय योजनेच्या दिखाऊ फसव्या जाहिराती बद्दल केंद्र सरकारचा या संवाद बैठकीत निषेध करण्यात आला.
