महा विकास समितीचे बांधकाम व्यावसायिक एन. बी. भोंडवे यांच्या विरोधात अमरण उपोषण..
प्रतिनिधी पिंपरी चिंचवड दि. ०३ सप्टेंबर २०२५ महा विकास समिती ही सर्व सामान्य जनतेच्या न्याय व हक्कासाठी लढणारी संघटना असून आज श्रीमती मंगला रघुनाथ साबळे (विधवा). त्यांची विधवा सून व अल्पवयीन नातू हे कुटुंब सर्वे नं. १२, पुनावळे येथे १९९६ पासून कायदेशीररित्या विकत घेतलेल्या जागेत वास्तव्यास आहेत. मात्र, बांधकाम व्यावसायिक एन. बी. भोंडवे यांनी त्यांना वारवार छळ करून अन्याय केला आहे. यात घर पाडणे, रस्ता बंद करणे, शौचालय तोडणे, जातीवाचक अपमान करणे, झाडे तोडणे अशा गंभीर घटनांचा समावेश आहे. म्हणून महा विकास समितीच्या वतीने अप्पर तहसीलदार कार्यालय (निगडी) समोर आमच्या मागण्या मान्य करून विधवा महिलेला न्याय मिळे पर्यंत अमरण उपोषण करणार असल्याचे महा विकास समितीच्या वतिने सांगण्यात आले.
यावेळी सामाजिक कार्यकर्ते राजन नायर ही या आंदोलनात सामिल झाले होते ते यावेळी बोलले की जोपर्यंत अप्पर तहसीलदार त्या विधवा महिलेला न्याय देनार नाही तोपर्यंत हे अमरण उपोषण सूरूच राहणार आहे.
संघटनेच्यावतिने खालील तातडीच्या मागण्या करण्यात आलेल्या आहेत:
१) रस्ता खुला करावा- भोंडवे यांनी बेकायदेशीरपणे बंद केलेला रस्ता तातडीने खुला करण्यात यावा.
२) शौचालयाची सोय करावी- कुटुंबाचे शोचालय पाडले असल्याने तात्पुरती स्वच्छतागृहाची व्यवस्था करण्यात यावी.
३) सुरक्षा पुरवावी- न्यायालयीन खटला सूरू असताना पीडित कुटुंबास जीव व मालमत्तेची सुरक्षा पुरवावी.
४) धोकादायक खड्डा बुजवावा- घराभोवती खोदून पाण्याने भरलेला खोल खड्डा तातडीने बुजवावा.
५) झाडे तोडण्याबद्दल FIR दाखल करावी- बेकायदेशीर झाडे तोडल्याबाबत गुन्हा नोंदवावा.
६) जातीवाचक अपमाना संदर्भात गुन्हा दाखत करावा- यात भोंडवे यांनी विधवा दलित स्त्रीचा अपमान करून म्हटले की, “हे लोक मांग, महार कधी बदलत नाहीत.” हा प्रकार SC/ST ॲट्रॉसिटीज ॲक्ट अंतर्गत गुन्हा ठरतो.
यासंदर्भातील तक्रार, पुरावे व व्हिडिओ रावेत पोलीस ठाण्यात आधीच सादर करण्यात आले आहेत.
७) PCMC अधिकाऱ्यांवर कारवाई – संबंधित PCMC ‘ड’ प्रभाग अधिकारी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या
मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करून बेकायदेशीर पाडकाम केले आहे. त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी.
यावेळी रेव्ह. डॉ. सोलोमनराज डेव्हिड भंडारे
संस्थापक अध्यक्ष, महा विकास समिती यांच्या वतिने सांगण्यात आले की या सर्व मागण्या मान्य करून दलित मागासवर्गीय विधवा महिलेला न्याय द्यावा.
जोपर्यंत न्याय मिळत नाही, तोपर्यंत आम्ही आमरण उपोषण सुरूच ठेवणार आहोत.
